Shahri Ajeevika Guarantee Yojana: बेरोजगारी की समस्या किसी भी देश के विकास में मुख्य बाधाओं में एक है। भारत में बेरोजगारी की समस्या एक बेहद गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव और रोजगार के अवसरों में कमी जैसे कुछ अन्य कारण इस समस्या की वजह बनते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाती रहती है और नई-नई योजनाएं लागू करती रहती है। इसी बात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 2023 को शुरू किया है।
Shahri Ajeevika Guarantee Yojana 2023
शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत मिलेगा रोजगार
बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 2023 के तहत हिमाचल प्रदेश के राज्य में राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में हर घर के 120 दिन गारंटी के साथ मजदूरी रोजगार देगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी आजीविका में सुरक्षा बढ़ेगी। इस योजना के तहत मजदूरों को कौशल विकास की सुविधा भी दी जाएगी। जिसके जरिए मजदूरों को उनकी आजीविका के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्रदेश के वे मजदूर लाभार्थी जिनको कौशल विकास की सुरक्षा मिलेगी। यदि वह अपना एंटरप्राइज खोलना चाहते है। तो उन्हें लोन की सुविधा दी जाएगी। जिसके जरिए राज्य में उद्यम क्षेत्र का विकास हो सके और रोजगार के नए अवसर खुल सके।
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य सभी मजदूरों को सरकार के द्वारा 120 दिन का गारंटी रोजगार देना है। ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके। इससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आएगा, और वह आत्म निर्भर और सशक्त बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिससे सभी मजदूरों को बेहतर रोजगार का मौका मिल सकेगा।
शहरी गरीबों को भी मिलेगा योजना का लाभ
अब हिमाचल प्रदेश के शहरी गरीब बेरोजगारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को कानून बनाने का फैसला किया गया है। जिसका प्रस्ताव 7 मार्च 2023 को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे बजट सत्र में लाया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यह रोजगार 15 दिन के भीतर दिया जाएगा और अगर नागरिकों को रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा के तहत अभी एक दिन की दिहाड़ी 300 रूपए है जिसको मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में 50 रूपए और बढ़ाने की घोषणा हुई थी। आपको बता दे कि इस योजना के तहत अप्रैल 2023 से नागरिकों को 350 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी।
योजना के लिए आवेदन करने हेतू ऑनलाइन प्रक्रिया
इस योजना के आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 2023 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर इसका होमपेज दिखाई देगा। फिर इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएमएसएसवाई के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसके बाद आप इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरें। इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।